- नवी मुंबई : प्रतिनिधी
मराठी भाषा अनिवार्य रिक्षा टॅक्सी या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य परिवहन विभागाने मोठे पाऊल उचलले आहे. 1 मे ते 15 ऑगस्टदरम्यान राज्यभर विशेष पडताळणी मोहीम राबविण्यात येणार असून, यामध्ये नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
या मोहिमेचे नेतृत्व अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवींद्र गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या चार सदस्यीय समितीकडे सोपविण्यात आले आहे. तसेच परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकरही यावेळी उपस्थित होते. राज्यातील सर्व 59 आरटीओंना 1 मेपासून तपासणी मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
“मराठी शिकण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या चालकांना संधी दिली जाईल; मात्र नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.” — परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मराठी भाषा अनिवार्य रिक्षा टॅक्सी निर्णयाची अंमलबजावणी
या निर्णयानुसार, रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे आवश्यक राहणार आहे. मात्र, केवळ मराठी भाषा येत नाही या कारणावरून चालकांचा परवाना रद्द केला जाणार नाही. त्याऐवजी, इतर कायदेशीर तरतुदींनुसारच कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. “महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर मराठी भाषा येणे आवश्यक आहे,” ही भूमिका सर्व संघटनांनी मान्य केली असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
मीरा-भाईंदर येथे यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेचा दाखला देताना त्यांनी सांगितले की, 3,443 रिक्षांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यापैकी 565 चालकांना मराठीचे ज्ञान सिद्ध करता आले नाही. मात्र, या चालकांनी मराठी शिकण्याची तयारी दर्शविली आहे, ही सकारात्मक बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
[येथे संबंधित बातमी वाचा] https://navimumbaiheadlines.com/previous-transport-news
तसेच, मराठी भाषा अनिवार्य रिक्षा टॅक्सी धोरणांतर्गत चालकांना प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आरटीओ कार्यालयांमध्ये ‘कोकण मराठी साहित्य परिषद’ आणि ‘मुंबई मराठी साहित्य संघ’ यांच्या सहकार्याने मराठी शिकविण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. यासाठी पुस्तिका तसेच ई-पुस्तिका उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
विशेष म्हणजे, मराठी भाषा शिकलेल्या चालकांना शासनाकडून प्रमाणपत्र दिले जाईल. भविष्यात परवाना नूतनीकरण करताना हे प्रमाणपत्र आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे चालकांना मराठी शिकणे अनिवार्य ठरण्याची शक्यता आहे.
या मोहिमेचा आढावा दररोज तसेच साप्ताहिक पातळीवर समितीद्वारे घेतला जाणार आहे. तपासणी अहवालांच्या आधारे संबंधित आरटीओंना पुढील कारवाईबाबत निर्देश दिले जाणार आहेत.
[अधिकृत माहितीसाठी येथे क्लिक करा] https://divcomkonkan.gov.in/
या 100 दिवसांच्या मोहिमेनंतर 16 ऑगस्ट 2026 रोजी सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल. त्यानुसार पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.







