नवी मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात सुरू असलेल्या अनधिकृत बाईक टॅक्सी ॲप्सविरोधात परिवहन विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सायबर क्राईम विभागाला पत्र पाठवत ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा तात्काळ बंद करण्याची मागणी केली आहे. तसेच संबंधित ॲप कंपन्यांच्या मालकांवर एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही महिन्यांपासून विविध मोबाईल ॲप्सच्या माध्यमातून कोणतीही वैध परवानगी किंवा शासनाची अधिकृत मान्यता न घेता प्रवासी वाहतूक सुरू आहे. विशेषतः रॅपिडोसारख्या संस्थांच्या सेवांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे परिवहन विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळेच अनधिकृत बाईक टॅक्सी ॲप्सचा प्रश्न आता गंभीर बनला असून सार्वजनिक सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

अनधिकृत बाईक टॅक्सी ॲप्समुळे सुरक्षेचा प्रश्न
परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, या सेवांमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही ठोस हमी उपलब्ध नाही. चालकांची योग्य पडताळणी, विमा संरक्षण, महिला सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना आणि आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था अत्यंत अपुरी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. परिणामी, नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“राज्यात कोणतीही अधिकृत परवानगी नसताना सुरू असलेल्या बाईक टॅक्सी सेवांविरोधात कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.” – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
याशिवाय, शासनाच्या परिवहन नियमांचे खुलेआम उल्लंघन करून आर्थिक व्यवहार सुरू असल्यामुळे परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे परिवहन विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे अधिकृत वाहनचालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, परिवहन आयुक्तांनीदेखील सायबर क्राईम विभागाला स्वतंत्र पत्र पाठवून कारवाईची मागणी केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात राज्य सरकार अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सायबर क्राईम विभागाकडे कठोर कारवाईची मागणी
सायबर क्राईम विभागाला पाठवलेल्या पत्रात अनधिकृत बाईक टॅक्सी ॲप्सचे ऑनलाईन संचालन तात्काळ बंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित ॲप कंपन्या, चालक आणि व्यवस्थापनाविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि मोटार वाहन कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित कंपनी मालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्यातील वाहतूक व्यवस्थेवर या कारवाईचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या या सेवांवर निर्बंध आल्यास नागरिकांना पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मात्र, सार्वजनिक सुरक्षा आणि कायद्याचे पालन महत्त्वाचे असल्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
[येथे संबंधित बातमी वाचा]
नवी मुंबई हेडलाईन्स
[अधिकृत माहितीसाठी येथे क्लिक करा]
महाराष्ट्र शासन माहिती विभाग







