ग्लोबल रुग्णालय कारवाईची पार्श्वभूमी
ग्लोबल रुग्णालय कारवाई प्रकरणात परळ येथील रुग्णालयावर सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे, त्यामुळे प्रशासनाने तत्काळ हालचाली सुरू केल्या आहेत.

राखीव खाटांचा मुद्दा गंभीर
मात्र, गरीब रुग्णांसाठी १५ टक्के खाटा उपलब्ध करून न दिल्याचे समोर आले, त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विधानसभेत लक्षवेधी सूचना
दरम्यान, अजय चौधरी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली, तसेच या प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली गेली आहे.
चर्चेत इतर सदस्य सक्रिय
तसेच या चर्चेत योगेश सागर आणि अनंत (बाळा) नर सहभागी झाले, त्यामुळे विषयावर सखोल चर्चा झाल्याचे दिसून आले.
“राखीव खाटा न दिल्यास कारवाई अटळ आहे, तसेच नियमांचे पालन आवश्यक आहे.” – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मंजुरीवेळी अटी निश्चित
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, मंजुरी देताना १५ टक्के खाटा राखीव ठेवण्याची अट घालण्यात आली होती, त्यामुळे ही जबाबदारी बंधनकारक होती.
अटींचे पालन झाले नाही
मात्र, संबंधित रुग्णालयाने या अटींचे पालन केले नाही, त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
नूतनीकरण प्रक्रियेत बदल
दरम्यान, या उल्लंघनामुळे नूतनीकरण थांबवण्यात आले होते, मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे काम पुन्हा सुरू झाले असल्याचे स्पष्ट झाले.
तिसऱ्या विंगला नकार
तसेच तिसऱ्या विंगच्या बांधकामास परवानगी नाकारण्यात आली आहे, तसेच काही मजल्यांना वापर परवाना देण्यात आलेला नाही.
उर्वरित बांधकामावर निर्बंध
याशिवाय उर्वरित बांधकामालाही परवानगी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यामुळे विस्तारावर मर्यादा येणार आहेत.

मजले ताब्यात घेण्याची तयारी
दुसरीकडे, आवश्यकतेनुसार संबंधित मजले ताब्यात घेण्याची कारवाई केली जाईल, त्यामुळे प्रशासन अधिक कठोर होणार आहे.
एफएसआय सवलत रद्द होणार
मात्र, नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे अतिरिक्त एफएसआय सवलत काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यामुळे रुग्णालयाला मोठा धक्का बसणार आहे.
अधिकाऱ्यांवर चौकशी शक्य
शिवाय संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाणार आहे, तसेच दोषींवर कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ग्लोबल रुग्णालय कारवाईचा प्रभाव
ग्लोबल रुग्णालय कारवाई प्रकरणामुळे आरोग्य क्षेत्रातील नियम अधिक कडक होतील, त्यामुळे इतर रुग्णालयांनाही इशारा मिळाला आहे.
सरकारचा कठोर संदेश
अखेरीस, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, तसेच सवलती रद्द केल्या जातील, असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे.
धिक माहितीसाठी DGIPR च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या: – www. https://dgipr.maharashtra.gov.in
मुंबईतील आरोग्य विभागाच्या ताज्या बातम्या
https://navimumbaiheadlines.com/mumbai-health-news
महाराष्ट्र विधानसभा कामकाज अपडेट







