शिक्षण शुल्कात मोठा दिलासा
व्यावसायिक अभ्यासक्रम शुल्क माफी या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच शिष्यवृत्ती प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
“शिष्यवृत्ती वितरणाला पगारापेक्षाही अधिक प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.” – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
विधानसभेत मंत्र्यांची माहिती
मुंबई येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती विधानसभेत दिली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा भार हलका होणार आहे.
मुलींना पूर्ण, मुलांना अर्धी शुल्क माफी
राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना १०० टक्के शिक्षण शुल्क माफी दिली जात आहे. तसेच मुलांना ५० टक्के शुल्क माफीचा लाभ मिळत आहे.
नियम मोडणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई
मात्र, शासनाच्या निर्णयानंतरही काही महाविद्यालये अतिरिक्त शुल्क आकारत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे अशा महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया सुलभ
दरम्यान विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्जातील माहिती १३८ वरून ६६ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
कागदपत्रांची संख्या घटली
याशिवाय विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रे १७ वरून ८ पर्यंत आणण्यात आली आहेत.
सीईटी डेटाचा थेट वापर
तसेच आता सीईटी परीक्षेचा डेटा थेट वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वारंवार जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत.
शिष्यवृत्ती वितरणाला प्राधान्य
दुसरीकडे प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिष्यवृत्ती वितरणाला पगारापेक्षाही अधिक प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
जूनपासून अंमलबजावणी
या सुधारित प्रक्रियेची अंमलबजावणी जून महिन्यापासून करण्यात येणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत वेळेवर मिळावी यासाठी विशेष नियोजन केले जात आहे.

‘अर्न अँड लर्न’ योजनेची तयारी
दरम्यान विद्यार्थ्यांसाठी ‘अर्न अँड लर्न’ योजना सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे सुमारे पाच लाख विद्यार्थ्यांना दरमहा दोन हजार रुपये मिळू शकतात.
विद्यार्थ्यांना कामातून अनुभव
या योजनेअंतर्गत विद्यार्थी महाविद्यालय परिसरात वृक्षारोपण, लायब्ररी व्यवस्थापन तसेच सामाजिक उपक्रमांमध्ये मदत करणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनुभव मिळणार आहे.
वसतिगृह भत्त्याची तरतूद
याशिवाय विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह भत्ता देण्याची योजना देखील सुरू आहे. मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांसाठी दरमहा सहा हजार रुपये दिले जातात.
आर्थिक संस्थांशी चर्चा
मात्र थकीत शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी काही वित्तीय संस्थांशी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे बँका थेट महाविद्यालयांचे शुल्क भरतील आणि शासन व्याज देईल.
विद्यार्थ्यांसाठी मदत केंद्रे
अखेर विद्यार्थ्यांना अर्ज भरताना अडचणी येऊ नयेत म्हणून राज्यात ४० मदत केंद्रे सुरू केली जात आहेत. त्यामुळे तांत्रिक समस्या सोडवणे सोपे होणार आहे.
अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र शासन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय – https://dgipr.maharashtra.gov.in
दरम्यान राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना देखील सुरू आहेत. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्रातील शिष्यवृत्ती योजना येथे वाचा.






