नवी मुंबई : प्रतिनिधी
सार्वजनिक बांधकाम विभाग डिजिटल परिवर्तनामुळे प्रशासनात आमूलाग्र बदल
डिजिटल परिवर्तनामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल झाला आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) १५० दिवसाच्या ई गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणत डिजिटल परिवर्तनाचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे. ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांमुळे विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता, वेग आणि उत्तरदायित्व वाढले असून नागरिकांना थेट आणि जलद सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे, या कालावधीत ९९ टक्के तक्रारींचे यशस्वी निराकरण करण्यात विभागाला यश आले असून, हे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे द्योतक मानले जात आहे.
राज्य शासनाच्या १५० दिवस ई गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उल्लेखनीय कामगिरी करत १८६.७५ गुण मिळवित सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभागात राज्यात प्रथम स्थान पटकाविले आहे. या यशाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर आणि विद्यमान अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांचा प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.
संकेतस्थळ, सेवा आणि तक्रार निवारणात मोठी झेप
विभागाच्या या व्यापक परिवर्तनाचा केंद्रबिंदू ठरलेला घटक म्हणजे विभागाचे अद्ययावत आणि नागरिकाभिमुख संकेतस्थळ. १९९५ साली सुरू झालेले संकेतस्थळ आता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पूर्णपणे नव्याने विकसित करण्यात आले आहे. एस३डब्ल्यूएएएस (सिक्युअर स्केलेबल अँड सुगम्य वेबसाईट ॲज अ सर्व्हिस) या प्रणालीवर आधारित हे संकेतस्थळ अधिक सुरक्षित, वापरण्यास सुलभ आणि सर्वसमावेशक आहे.
“सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गेल्या १५० दिवसांत राबविलेल्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा उपक्रमांमुळे प्रशासनात आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे…”
संकेतस्थळावर डब्ल्यूसीएजी २.२ आयएएपी प्रमाणित सुलभता साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यामध्ये अक्षरांचा आकार बदलणे, उच्च कॉन्ट्रास्ट मोड, टेक्स्ट-टू-स्पीच सुविधा, आवाजावर आधारित शोध आणि बहुभाषिक भाषांतर यांसारख्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही सहजपणे माहिती मिळू लागली आहे.
संकेतस्थळाच्या वापरात झालेली वाढ ही या बदलाची साक्ष देते. संकेतस्थळ सुरू झाल्यापासून लाखो नागरिकांनी त्याचा वापर केला असून, पहिल्या ३० दिवसातच दहा लाखांहून अधिक सक्रिय वापरकर्ते नोंदवले गेले आहेत. सरासरी सहा मिनिटांपेक्षा जास्त कालावधी वापरकर्ते संकेतस्थळावर घालवत असल्याने माहितीची उपयुक्तता आणि सुलभता स्पष्ट होते.
‘आपले सरकार’ पोर्टलशी एकत्रीकरण हा विभागाच्या कामकाजातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. लोकसेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत अधिसूचित केलेल्या आठही सेवा पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आल्या असून, नागरिकांना आता अर्ज, मंजुरी, प्रमाणपत्रे यासाठी कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता उरलेली नाही.
या प्रक्रियेमुळे सेवा वितरणाचा कालावधी लक्षणीयरिंत्या कमी झाला आहे. पूर्वी सरासरी ३२ दिवस लागणारी प्रक्रिया आता केवळ २० दिवसांत पूर्ण होत आहे. याचबरोबर सेवास्तर पालनातही मोठी सुधारणा झाली असून ते ९० टक्क्यांवरून १३८ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
तक्रार निवारण प्रणालीत झालेली सुधारणा ही या मोहिमेची सर्वात मोठी यशोगाथा ठरते. दैनंदिन देखरेख, संरचित आढावे आणि वेळेवर तक्रारींचे निवारण यामुळे तक्रार निवारणाचे प्रमाण ८० टक्क्यांवरून ९९ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. एस्कलेशनचे प्रमाण १२ टक्क्यांवरून केवळ ०.०९ टक्क्यांपर्यंत घटले आहे.
एआय, जीआयएस आणि डिजिटल प्रणालींचा प्रभावी वापर
बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत कामकाजातही डिजिटल प्रणालींचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाला आहे. ई-ऑफिस प्रणालीमुळे सर्व अधिकारी डिजिटल पद्धतीने काम करत असून, फाईल हालचालीचे रिअल-टाइम निरीक्षण शक्य झाले आहे.
गव्हर्नमेंट प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग (जीपीआर) च्या माध्यमातून ६४३ प्रक्रियांचे विश्लेषण करून कार्यपद्धती अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.
डॅशबोर्ड आणि डेटा अॅनालिटिक्स प्रणालीमुळे विभागाच्या कामकाजावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले आहे.
नागरिकांशी थेट संवाद साधण्यासाठी व्हॉटसअप आणि चॅटबॉटचा प्रभावी वापर करण्यात आला आहे.
तंत्रज्ञानाच्या वापरात विभागाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही प्रभावी अवलंब केला आहे. ‘पॉव्होलगार्ड’ या एआय-आधारित प्रणालीद्वारे रस्त्यांवरील खड्ड्यांची ओळख करून त्यांची तातडीने दुरुस्ती केली जाते.
जीआयएस आणि ‘पीएम गती शक्ती’ पोर्टलच्या माध्यमातून प्रकल्प नियोजन अधिक शास्त्रीय पद्धतीने केले जात आहे.
वृक्षलागवड उपक्रमातही विभागाने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला आहे.
या सर्व उपक्रमांमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केवळ प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढवली नाही, तर नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा दर्जाही उंचावला आहे.
एकूणच, १५० दिवस ई गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमांमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्यातील इतर विभागांसाठी आदर्श निर्माण केला आहे.
👉 [येथे संबंधित बातमी वाचा]
https://navimumbaiheadlines.com/pwd-e-governance-update
👉 [अधिकृत माहितीसाठी येथे क्लिक करा]
https://divcomkonkan.gov.in/
