- नवी मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र केरोसीन वितरण शासन निर्णय 2026 अंतर्गत राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या LPG गॅस तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारने हा तात्पुरता पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.
“LPG तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर केरोसीन वितरणाचा निर्णय हा सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक आणि तात्पुरता प्रभावी उपाय आहे.”
महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने 25 मार्च 2026 रोजी काढलेल्या आदेशानुसार, राज्यात केरोसीनचे मर्यादित प्रमाणात वितरण करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यासाठी एकूण 3 हजार 744 किलो लिटर (37 लाख 44 हजार लिटर) केरोसीनचा कोटा मंजूर करण्यात आला आहे.
केरोसीन वाटपाचे नियम आणि प्राधान्यक्रम
या महाराष्ट्र केरोसीन वितरण शासन निर्णय 2026 नुसार प्रत्येक पात्र शिधापत्रिकाधारक कुटुंबाला 3 लिटर केरोसीन देण्यात येणार आहे. हे वितरण प्रामुख्याने मार्च 2026 मध्ये होणार असून, वाटपानंतर 45 दिवसांच्या आत उचल करणे बंधनकारक राहणार आहे.
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब (PHH) लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतर उपलब्धतेनुसार श्वेतपत्रिकाधारक, शिधापत्रिका नसलेली कुटुंबे तसेच स्थलांतरित मजूर यांनाही लाभ मिळू शकतो.

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मागणीनुसार वाटप करण्यात आले आहे. नाशिक जिल्ह्याला सर्वाधिक 228 किलो लिटर तर ठाणे जिल्ह्यास 48 किलो लिटर केरोसीन मंजूर करण्यात आले आहे. हे वितरण IOCL, BPCL आणि HPCL या कंपन्यांमार्फत करण्यात येणार आहे.
ठाणे जिल्ह्यासाठी मंजूर 48 किलो लिटर साठ्याच्या वाहतुकीसाठी 4 टँकरना परवानगी देण्यात आली आहे. मार्च आणि एप्रिल 2026 मध्ये तालुकानिहाय मागणीनुसार वितरण होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिली आहे.
याशिवाय, वितरण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी दुकानदारांना ऑफलाईन नोंदी ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच भेसळ रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून संयुक्त निरीक्षण पथके तैनात केली जाणार आहेत.
[येथे संबंधित बातमी वाचा] https://navimumbaiheadlines.com/lpg-shortage-maharashtra-news
[अधिकृत माहितीसाठी येथे क्लिक करा] https://divcomkonkan.gov.in/
एकंदरीत, महाराष्ट्र केरोसीन वितरण शासन निर्णय 2026 हा LPG तुटवड्यात अडचणीत आलेल्या ग्रामीण आणि गरजू कुटुंबांसाठी महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे.

खास बाब म्हणजे, महाराष्ट्र केरोसीन वितरण शासन निर्णय 2026 हा केवळ तात्पुरता उपाय नसून राज्यातील इंधन व्यवस्थापनातील लवचिकतेचे उदाहरण म्हणूनही पाहिला जात आहे. LPG गॅसच्या उपलब्धतेतील अनिश्चितता लक्षात घेता, शासनाने पर्यायी इंधनाचा पर्याय उभा करून नागरिकांची गरज ओळखली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील कुटुंबे, ज्यांच्याकडे गॅस कनेक्शन नाही किंवा पुरवठा नियमित होत नाही, त्यांच्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. तसेच स्थलांतरित कामगार आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांनाही या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे. पुढील काळात मागणी आणि प्रतिसाद पाहून शासन या योजनेत बदल किंवा विस्तार करू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या हक्काचे केरोसीन वेळेत उचलून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.






