नवी मुंबई : प्रतिनिधी
कांदा उत्पादक शेतकरी मदत समिती स्थापन करून शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या कांदा प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ही समिती कार्यरत राहणार असून, तातडीच्या उपाययोजनांबरोबरच दीर्घकालीन धोरणावर भर देण्यात येणार आहे.
“कांदा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
विधानभवनात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कांद्याच्या वाढत्या उत्पादनामुळे बाजारपेठेतील अस्थिरता वाढत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी कांदा उत्पादक शेतकरी मदत समितीने तत्काळ उपाय सुचवणे आवश्यक आहे. यामध्ये कृषी, वित्त आणि पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
दीर्घकालीन उपायांवर भर
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कांदा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी निर्यात वाढविणे, दर स्थिर ठेवणे आणि बाजारपेठ विस्तारावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. तसेच केंद्र सरकारशी समन्वय साधून याबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार आहे.

दरम्यान, व्यापाऱ्यांकडून होणारे गैरप्रकार रोखणे हीदेखील मोठी गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अनेक वेळा शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला कांदा व्यापारीच सरकारी यंत्रणांना विकतात, यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.
नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये पीक वैविध्यीकरणाचा प्रयोग करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. पुढील दोन ते तीन वर्षांत या उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
[येथे संबंधित बातमी वाचा ]
https://navimumbaiheadlines.com/previous-onion-news
[अधिकृत माहितीसाठी येथे क्लिक करा ]
https://divcomkonkan.gov.in/
याशिवाय, कांदा उत्पादक शेतकरी मदत समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळावा यासाठी वितरण साखळी अधिक पारदर्शक करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. कांद्याचे साठवण, प्रक्रिया आणि निर्यात यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. राज्यातील कृषी बाजार समित्यांमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळेल यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. तसेच, कांद्याच्या किमतीत होणाऱ्या चढ-उतारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या आर्थिक यंत्रणा मजबूत करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना पर्यायी पिकांकडे वळवण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. त्यामुळे उत्पादनाचा समतोल राखून बाजारातील ताण कमी करता येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, तांत्रिक सहाय्य आणि बाजारपेठेची माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष अभियान राबविण्यात येणार आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.






