- नवी मुंबई : प्रतिनिधी
भाडेतत्त्वावरील परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. भाडेतत्त्वावरील परवडणारी घरे या संकल्पनेला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सक्षम यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच नागरिकांच्या सोयीसाठी स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
“भाडेतत्त्वावरील परवडणारी घरे ही शहरी नागरिकांची गरज आहे. यासाठी सक्षम यंत्रणा आणि पारदर्शक प्रक्रिया आवश्यक आहे.” – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये नोकरी आणि व्यवसायासाठी मोठ्या प्रमाणावर नागरिक स्थलांतरित होत असतात. त्यामुळे घरांची मागणी वाढत असून परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. यासाठी मागणीनुसार पुरवठा या तत्त्वावर भाड्याने घरे उपलब्ध करण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पोर्टलमुळे पारदर्शकता वाढणार
भाडेतत्त्वावरील परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी तयार होणारे पोर्टल हे मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील समन्वय सुधारण्यास मदत करेल. त्यामुळे व्यवहार पारदर्शक होतील आणि दोघांनाही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. यासोबतच करारनामा आणि नियमांची अंमलबजावणी सुलभ होणार आहे.
[येथे संबंधित बातमी वाचा] https://navimumbaiheadlines.com/affordable-housing-policy-update
दरम्यान, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम १९९९ अधिक प्रभावी करण्यासाठीही उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. पोलीस उपायुक्तांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तसेच पोलिसांच्या कार्यक्षेत्रानुसार अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवण्याचीही योजना आहे.
भाडेदराशी संबंधित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी १०० विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा मानला जात आहे. यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाणार असून, प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
तसेच सायंकाळी न्यायालये सुरू करण्याची कल्पना मांडण्यात आली आहे. आवश्यक असल्यास भाडेतत्त्वावर जागा घेऊन ही न्यायालये चालवली जातील. त्यामुळे अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे लवकर निकाली निघण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
[अधिकृत माहितीसाठी येथे क्लिक करा] https://divcomkonkan.gov.in/
बैठकीस गृहनिर्माण व गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे राज्यातील शहरी भागांमध्ये भाड्याच्या घरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मोठी मदत होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
याशिवाय, भाडेतत्त्वावरील परवडणारी घरे या उपक्रमामुळे राज्यातील मध्यमवर्गीय, विद्यार्थी, तसेच स्थलांतरित कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेकदा जास्त भाडे, करारातील अटी आणि पारदर्शकतेच्या अभावामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र, प्रस्तावित यंत्रणा आणि डिजिटल पोर्टलमुळे या सर्व प्रक्रियेला स्पष्टता आणि विश्वासार्हता मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, घरमालकांनाही त्यांच्या मालमत्तेचा योग्य उपयोग करून सुरक्षित उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे भाडे बाजारपेठ अधिक संघटित आणि नियोजित होण्यास मदत होईल. तसेच, सरकारच्या या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातही सकारात्मक बदल अपेक्षित असून, शहरी भागातील घरांच्या तुटवड्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.






