“नवी मुंबई : प्रतिनिधी”
आरटीई विद्यार्थ्यांकडून शुल्क बंदी या निर्णयावर राज्य सरकारने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेता येणार नाहीत, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. त्यामुळे पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
“आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेण्यास परवानगी नाही; नियमभंग केल्यास कारवाई होईल.” — दादाजी भुसे
दरम्यान, आरटीई विद्यार्थ्यांकडून शुल्क बंदी या धोरणाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याचे आदेश आधीच 1 जुलै 2015 रोजी देण्यात आले असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले. तसेच, राज्यभरात सुमारे 2900 कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती प्रलंबित असल्याची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, निधी उपलब्ध होताच ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने शाळांना दिली जाईल.
आरटीई विद्यार्थ्यांकडून शुल्क बंदी: शाळांना इशारा
याशिवाय, कोणत्याही शाळेने पालकांकडून शुल्क वसूल केल्यास ते पैसे परत करण्याचे निर्देश दिले जातील. तसेच संबंधित शाळांना नोटीस देऊन आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाईची शक्यता वाढली आहे.

यामुळे पालकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
[येथे संबंधित जुनी बातमी वाचा] https://navimumbaiheadlines.com/education-policy-update
[अधिकृत माहितीसाठी येथे क्लिक करा ] https://divcomkonkan.gov.in/
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, आरटीई विद्यार्थ्यांकडून शुल्क बंदी हा निर्णय दीर्घकालीन दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होईल. अनेक वेळा पालकांकडून विविध कारणांनी शुल्क घेतले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या; मात्र आता शासनाने स्पष्ट भूमिका घेतल्याने अशा प्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे. परिणामी, शिक्षण व्यवस्थेवर विश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे.
दुसरीकडे, शाळांच्या प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्तीचा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण, प्रतिपूर्ती वेळेत मिळाल्यास शाळांच्या आर्थिक अडचणी कमी होऊ शकतात. त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेल्या टप्प्याटप्प्याने निधी वितरण प्रक्रियेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. येणाऱ्या काळात या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत आणि समतोल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.






