“नवी मुंबई : प्रतिनिधी” राज्यातील अल्पवयीन सोशल मीडिया नियंत्रण या महत्त्वाच्या विषयावर शासन गंभीर असून, टास्क फोर्सच्या अहवालानंतरच ठोस धोरण किंवा कायदा तयार केला जाईल, अशी माहिती माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत दिली.
“टास्क फोर्सच्या अहवालानंतरच योग्य आणि संतुलित धोरण तयार केले जाईल,” – ॲड. आशिष शेलार
विधानसभेत सदस्य राजेश पवार यांनी सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या वापरामुळे अल्पवयीन मुलांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री शेलार यांनी सांगितले की, इतर राज्यांनी केवळ घोषणा केल्या असल्या तरी महाराष्ट्राने प्रत्यक्ष अभ्यासासाठी २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी टास्क फोर्स स्थापन केला आहे.

अल्पवयीन सोशल मीडिया नियंत्रणासाठी अभ्यास सुरू
या टास्क फोर्सकडून मुलांच्या सोशल मीडिया वापराचे मानसिक, शारीरिक व शैक्षणिक परिणाम तसेच डिजिटल जाहिरातींचा प्रभाव यांचा सखोल अभ्यास केला जात आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियमांचा अभ्यास करून कायदेशीर, तांत्रिक आणि प्रशासकीय उपाय सुचवले जाणार आहेत.
मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले की, १८ वर्षांखालील मुलांवर सरसकट बंदी घालणे योग्य नाही, कारण शिक्षणात इंटरनेटची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे अल्पवयीन सोशल मीडिया नियंत्रण करताना संतुलित दृष्टिकोन आवश्यक आहे.
टास्क फोर्सला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, अहवालानंतर एज व्हेरिफिकेशन, स्क्रीन टाइम लिमिट, डिजिटल सेफ्टी शिक्षण यासारख्या उपाययोजनांवर निर्णय घेतला जाईल. तसेच शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती कार्यक्रमही राबवले जाणार आहेत.
[येथे संबंधित जुनी बातमी वाचा] https://navimumbaiheadlines.com/previous-related-news
[अधिकृत माहितीसाठी येथे क्लिक करा ] https://ddinews.gov.in
या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांच्या मते, अल्पवयीन मुलांच्या डिजिटल सवयींवर नियंत्रण ठेवताना केवळ निर्बंध लावणे पुरेसे ठरणार नाही, तर त्यासाठी व्यापक जनजागृती आणि पालक-शिक्षकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा योग्य वापर कसा करावा, स्क्रीन टाइम कसा मर्यादित ठेवावा आणि ऑनलाइन धोके कसे ओळखावेत याबाबत मुलांना लहानपणापासूनच मार्गदर्शन देणे गरजेचे आहे. तसेच, शाळांमध्ये डिजिटल साक्षरता आणि सायबर सुरक्षा यावर विशेष अभ्यासक्रम राबवणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरेल. शासनाच्या संभाव्य धोरणामुळे तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर वाढवण्यावर भर दिला जाईल, तर दुसरीकडे गैरवापराला आळा घालण्याचा प्रयत्न होईल. त्यामुळे भविष्यात अल्पवयीन मुलांसाठी सुरक्षित आणि संतुलित डिजिटल वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.







