आंध्र प्रदेशमध्ये वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्यसेवा सुधारण्याच्या दृष्टीने सुरू करण्यात आलेल्या पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडेलवर YSR काँग्रस पार्टीचा (YSRCP) एक-कोटी सही मोहिमेद्वारे विरोध सुरू आहे, परंतु राज्याचे आरोग्य मंत्री सत्य कुमार यादव यांनी या मोहिमेवर कठोर टीका केली आहे. त्यांनी या पुढाकाराला राजकीय नाटक ठरवले असून, ही मोहिम YSRCP अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री Y.S. जगन मोहन रेड्डी यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी उचललेली पावल आहे असे म्हटले आहे.
आंध्र प्रदेशमध्ये सत्ताधारी तेलुगू देशम पार्टी (TDP)-ने NDA नेतृत्वात राज्य प्रशासन चालवले असून, त्यांनी दहा नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये PPP मॉडेल تحت सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तत्त्वावर सरकारचा दावा आहे की, या योजनेद्वारे सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुधारेल, राज्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक संधी मिळतील आणि वैद्यकीय शिक्षण सुलभ होईल.
परंतु विरोधक YSRCP या निर्णयाचा तीव्र विरोध करत आहेत, आणि त्यांनी एक-कोटी सही मोहिमेची सुरूवात केली आहे, ज्याद्वारे या निर्णयाला गैर-लोकहिताचा आणि सरकारी महाविद्यालयांचे खाजगीकरणाचा आरोप केला जात आहे. YSRCP प्रमुख Y.S. जगन मोहन रेड्डी यांचा असा दावा आहे की हा जनतेचा ऐतिहासिक निषेध आहे आणि हा निर्णय सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये खाजगी हितसंबंधांना देण्याचा एक प्रयास आहे. ते म्हणाले की, ही सही मोहिम लोकांच्या आवाजाला सर्वोच्च सत्ताधारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवेल आणि शेवटी न्यायालयीन तपासणी करून निर्णयाबद्दल योग्य न्याय मिळवला जाईल.
YSRCP नेतृत्वाने सांगितले आहे की, या मोहिमेमध्ये जनतेने मोठ्या प्रमाणावर सहभाग दर्शवून आपली मानसिकता स्पष्ट केली आहे आणि लोक स्वस्त आणि सार्वत्रिक आरोग्य सेवा तसेच सार्वजनिक वैद्यकीय शिक्षण टिकवून ठेवण्याच्या पक्षात उभे आहेत. या मोहिमेमुळे राज्यातील सर्व 26 जिल्ह्यांमध्ये प्रदर्शनं, रॅली आणि सही गोळा करण्याच्या उपक्रमांवर भर देण्यात आला आहे.
या राजकीय संघर्षावर प्रतिक्रिया देताना आरोग्य मंत्री सत्य कुमार यादव यांनी YSRCPच्या मोहिमेला अर्थहीन आणि तांत्रिकतेशिवाय भरलेले असे म्हणून नाकारलं. त्यांच्या मते, NITI अायोग, नॅशनल मेडिकल कमिशन यांसारख्या राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांनी PPP मॉडेलला आधीच मान्यता दिलेली आहे आणि हे मॉडेल इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये यशस्वीरित्या वापरले जात आहे. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रात PPP विरोध करणे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की या PPP अंतर्गत चालणाऱ्या सर्व महाविद्यालयांवर राज्य सरकारची पूर्ण मालकी कायम राहील आणि यामधील धोरणे व नियम सरकार तय करतील. तसेच, या पध्दतीद्वारे मुलभूत आरोग्य सुविधा आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी वाढवण्यास मदत होणार असल्याचे सरकारचे मत आहे.
राजकीय विरोधकांनी या निर्णयाविरोधात संसदेतही चर्चा केली आहे ज्यामुळे हा प्रश्न लोकसभा व विधानसभा विरोधातही आणला गेला आहे. विरोधक टीडीपी सरकारवर आरोप करीत आहेत की त्यांनी जनतेच्या हिताऐवजी खाजगी कंपन्यांना फायदा करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर सत्ताधारी पक्ष म्हणतो की, ही धोरणात्मक पावले आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा घडवायला मदत करतील.
या राजकीय संघर्षाचा कर्मचार्यांपासून विद्यार्थ्यांपर्यंत, जनतेपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत विस्तृत प्रभाव जाणवला जात आहे आणि पुढील काही दिवसांत या मुद्द्यावर आणखी निष्कर्ष आणि विरोधाची लय बदलू शकते.
📍 नवी मुंबईच्या प्रत्येक घडामोडीची माहिती
👉 Navi Mumbai Headlines WhatsApp Channel वर मिळवा.
📰 स्थानिक बातम्या | अपडेट्स | Breaking News
🔗 https://whatsapp.com/channel/0029Vb6cWIaEwEk2MeomVG14
