नवी मुंबई : प्रतिनिधी
डिजिटल जनगणना ठाणे अंतर्गत २०२७ च्या जनगणनेची तयारी जोरात सुरू झाली असून जिल्हा प्रशासनाने यासाठी व्यापक नियोजन केले आहे. देशात पहिल्यांदाच पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात होणाऱ्या या प्रक्रियेसाठी जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध टप्प्यांवर काम सुरू आहे.
“डिजिटल प्रणालीमुळे जनगणनेत पारदर्शकता आणि अचूकता वाढेल,” असा विश्वास जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी व्यक्त केला.
या मोहिमेच्या प्रारंभी ६ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ६४ फिल्ड ट्रेनर्सच्या प्रशिक्षणाचा शुभारंभ करण्यात आला. तहसीलदार सचिन चौधर यांच्या उपस्थितीत हे प्रशिक्षण सुरू झाले असून उपजिल्हाधिकारी रूपाली भालके यांच्या देखरेखीखाली संपूर्ण नियोजन पार पडत आहे.

डिजिटल जनगणना ठाणे प्रशिक्षणाची रचना
प्रशासनाच्या माहितीनुसार, दोन स्वतंत्र बॅचेसमध्ये ३२-३२ अशा एकूण ६४ ट्रेनर्सना प्रशिक्षण दिले जात आहे. हे प्रशिक्षण ११ एप्रिलपर्यंत चालणार असून मास्टर ट्रेनर्स म्हणून विनोद भामरे आणि स्वाती घोंगडे मार्गदर्शन करत आहेत.
या प्रशिक्षणात घरयादी व घरगणनेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. यावेळी कागदी पद्धतीऐवजी CMMS पोर्टल आणि HLBC ॲपचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे प्रगणकांना तांत्रिक कौशल्यासोबतच कायदे आणि माहिती संकलन प्रक्रिया शिकवली जात आहे.
[येथे संबंधित बातमी वाचा] https://navimumbaiheadlines.com/thane-census-update
प्रशिक्षित ट्रेनर्स पुढे २७ एप्रिल ते ८ मे दरम्यान सुमारे ४ हजार प्रगणक व पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षित करणार आहेत.
याशिवाय, नागरिकांसाठी प्रथमच ‘सेल्फ-एन्युमरेशन’ सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांनी १ मे ते १५ मे दरम्यान अधिकृत पोर्टलवर स्वतःची माहिती भरावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
[अधिकृत माहितीसाठी येथे क्लिक करा] https://divcomkonkan.gov.in/
दरम्यान, १६ मे ते १४ जून या कालावधीत प्रत्यक्ष क्षेत्रीय जनगणना राबवली जाणार असून कोणताही भाग वंचित राहू नये यासाठी प्रशासन पूर्ण क्षमतेने काम करत आहे.

दरम्यान, डिजिटल जनगणना ठाणे उपक्रमामुळे प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक सुलभ होणार आहे. पारंपरिक कागदी पद्धतीऐवजी डिजिटल प्रणालीचा अवलंब केल्याने वेळेची बचत होईल तसेच डेटा प्रक्रिया जलद आणि अचूक होण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः शहरी आणि ग्रामीण भागातील माहिती एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार असल्याने नियोजन प्रक्रियेत मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे. याशिवाय, तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून हेल्पडेस्क आणि मार्गदर्शन केंद्रेही सुरू करण्याचा विचार आहे. नागरिकांनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेणे आवश्यक असून, योग्य आणि अचूक माहिती देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे भविष्यातील शासकीय योजना, निधी वितरण आणि विकास आराखड्यांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि प्रभावी निर्णय घेणे शक्य होणार आहे.






