OTT प्लॅटफॉर्मवरील “कलात्मक स्वातंत्र्य” या संकल्पनेभोवती आज मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
प्रश्न असा नाही की कलाकारांना स्वातंत्र्य असावं की नसावं—ते असायलाच हवं.
प्रश्न असा आहे की हे स्वातंत्र्य वापरताना जबाबदारी कोण घेणार?
मूळ कथा विरुद्ध भारतीय रूपांतर: सीमारेषा ओलांडली का?
एखादी परदेशी कथा भारतीय प्रेक्षकांसाठी रूपांतरित केली जाते—याला adaptation म्हणतात.
मात्र जेव्हा मूळ कथेत नसलेले, अत्यंत संवेदनशील आणि समाजावर थेट परिणाम करणारे घटक जाणीवपूर्वक जोडले जातात, तेव्हा प्रश्न उभा राहतो—
हे adaptation आहे की distortion?
मूळ कथेत:
- कोणताही धर्म नाही
- कोणतीही जात नाही
- कोणताही विशिष्ट भारतीय समाज नाही
ती कथा गुन्हेगारी मानसशास्त्रावर आधारित आहे.
मात्र भारतीय रूपांतरात:
- ठरावीक महाराष्ट्रीयन पार्श्वभूमी
- ठरावीक आडनावे व सांस्कृतिक संकेत
- ठरावीक धार्मिक आचरणाचे दृश्यात्मक संदर्भ
हे सगळं जोडण्यात आलं.
हे बदल कथानकाची गरज होते का,
की भारतीय समाजावर वेगळा अर्थ लादण्याचा प्रयत्न?
विकृत गुन्हे + सामाजिक ओळख = गंभीर परिणाम
सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे—
अत्यंत विकृत, कायद्याने गुन्हे ठरणाऱ्या कृत्यांचं चित्रण एका सामाजिक ओळखीशी अप्रत्यक्षपणे जोडणं.
हा मुद्दा “आवड–नावड” चा नाही.
हा मुद्दा सामूहिक प्रतिमेचा, सामाजिक परिणामांचा आणि कायदेशीर जबाबदारीचा आहे.
भारतीय समाजात:
- धर्म
- कुटुंब
- संस्कृती
हे केवळ पार्श्वभूमी नसतात;
ते ओळखीचा गाभा असतात.
जेव्हा कथानक या गाभ्याला स्पर्श करतं,
तेव्हा “creative liberty” ला legal scrutiny लागणं अपरिहार्य ठरतं.
कायदेशीर प्रश्न स्पष्ट आहेत
हा लेख:
- कोणत्याही कलाकृतीवर बंदीची मागणी करत नाही
- कोणत्याही कलाकाराच्या अभिव्यक्तीला रोखण्याचा आग्रह धरत नाही
पण काही थेट कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करतो:
- मूळ कथेत नसलेले समाजविशेषाशी संबंधित घटक का घालण्यात आले?
- अशा बदलांमुळे समाजाची बदनामी होत असेल तर जबाबदारी कोणाची?
- OTT प्लॅटफॉर्मसाठी पूर्वपरीक्षण (Pre-scrutiny) ची गरज नाही का?
- IT Rules अंतर्गत दिलेल्या नैतिक संहितेची अंमलबजावणी प्रभावी आहे का?
हे प्रश्न टाळणं म्हणजे
समस्या नाहीच असं मान्य करणं
सेन्सॉरची मागणी नाही, उत्तरदायित्वाची आहे
लोकशाहीत मोकळं आकाश असतं,
पण ते आकाश नियमशून्य नसतं.
OTT हे माध्यम:
- प्रचंड प्रभावी आहे
- लाखो घरांमध्ये थेट पोहोचतं
- आणि त्यामुळे त्याची नैतिक जबाबदारी अधिक आहे
आज जर नियमनाची चर्चा “सेन्सॉर” म्हणून उडवून लावली,
तर उद्या कोणत्याही समाजाचं विकृतीकरण ‘कथा’ म्हणून मोकळं होईल.
मीडिया, सरकार आणि OTT—तिन्हींची कसोटी
हा विषय:
- केवळ एका वेबसीरीजपुरता मर्यादित नाही
- केवळ एका समाजाचा प्रश्न नाही
हा प्रश्न आहे:
- सरकार नियमन करतं का?
- OTT स्वतःवर मर्यादा घालतो का?
- मीडिया प्रश्न विचारतो का?
जर मीडिया आज प्रश्न विचारत नसेल,
तर उद्या उत्तर मागण्याचा नैतिक अधिकारही राहणार नाही.
निष्कर्ष
Adaptation आणि Distortion यांच्यातली रेषा
खूप पातळ असते.
पण जेव्हा ती ओलांडली जाते,
तेव्हा प्रश्न विचारणं हा अपराध नसतो—तो पत्रकारितेचा धर्म असतो.
आज हा प्रश्न विचारला जातोय.
उद्या उत्तर मिळेलच असं नाही.
पण हे नक्की—
दुर्लक्ष करण्याची मुभा कोणालाही असू नये.
— संपादकीय
Navi Mumbai Headlines
Sources:
– Ministry of Information & Broadcasting (mib.gov.in)
– Ministry of Electronics & IT (meity.gov.in)
– Supreme Court of India (sci.gov.in)
– Digital Media Content Regulatory Council
📍 नवी मुंबईच्या प्रत्येक घडामोडीची माहिती
👉 Navi Mumbai Headlines WhatsApp Channel वर मिळवा.
📰 स्थानिक बातम्या | अपडेट्स | Breaking News
🔗 https://whatsapp.com/channel/0029Vb6cWIaEwEk2MeomVG14
